ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਰਵਰੀ 3: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਪਾਵਲੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਲਿਆਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਜਾਂ ਪੀਐਨਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਪਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰਿਫਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 853 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਯੂਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 553 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਉਜਜਵਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 853 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 242.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਬਜਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇੰਧਨ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਲ ਇਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫਰਕ ਹੈ।
–
ਡੀਕੇਪੀ/