ਮੁੰਬਈ, ਫਰਵਰੀ 6: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਾਣਜਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਆਰਈਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਈਆਈਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਇਨਵਿਟਸ) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇਨਵਿਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਈਆਈਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਿਟਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਰਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਆਰਈਆਈਟੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਵਿਵੇਕਪੂਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਣਜਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨਵਿਟਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵੇਕਪੂਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) – ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਣ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
–
ਏਬੀਐਸ/