ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਰਵਰੀ 10: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਬੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਫਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਚਿਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸਬੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਗਾਲ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਬੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਈਆਰਓ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 8,505 ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰਟ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜੌਇਨ ਕਰਨ।
ਸਬੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਸਬੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 7 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 7 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 24-25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 15-17 ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਬੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਫਾਰਮ 7 ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਕੁਲੀਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਫਾਰਮ 7 ਜਲਾਏ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਜ्ञान ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 7 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕੌਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
–
ਵੀਕੇਯੂ/ਡੀਕੇਪੀ