ਗੁਵਾਹਟੀ, ਫਰਵਰੀ 10: ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚਾਹ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਸਮ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਲਿੰਗ ਆਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨਿਆਇਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰੀਬ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਾਹ ਉਗਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਗਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟਾ (ਪੱਟਾ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।”
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 825 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਨਰਵਿਤਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਚਾਹ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਦਿਰਘਕਾਲੀਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਤ्थਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ” ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਮ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਤੰਭ ਹੈ।
–
ਡੀਐਸਸੀ