ਦਿੱਲੀ, ਫਰਵਰੀ 11: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ (ਐਚਟੀ) ਅਤੇ ਲੋ ਟੈਂਸ਼ਨ (ਐਲਟੀ) ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂਗਰਭੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗਰਭੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 125 ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 267,20,15,813 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 159.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਐਚ ਬਲਾਕ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਅਤੇ ਸੀ-4 ਈਸਟ ਬਲਾਕ, ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਹੈੱਡ ਵਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗਰਭੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਤ, ਸਾਫ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ।
ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਏਐਸਸੀਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 13 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।