ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਸਆਈਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸਿਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਜਕਾਂਤ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪੀਠ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਕੱਤਾ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਯ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਜਿਲਾ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (ਏਡੀਜੇ) ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਪੜੋਸੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਯਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
–
ਐਸਡੀ/ਡੀਕੇਪੀ