ਕੋਲਕਾਤਾ, 8 ਜੁਲਾਈ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਕੇਐਮਸੀ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ (ਮੱਧਾਹਨ ਭੋਜਨ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਂਸ਼ਸਨਸ (ਇਸਕੋਂ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ (ਐਫਿਡੇਵਿਟ) ਦਾਖਲ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ (ਪੀਐਲ) ‘ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਤਪਬਰਤਾ ਚਕਰਬਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਪਾਰਥ ਸਾਰਥੀ ਚਟਰਜੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਅਧਿਵਕਤਾ ਸੂਰਜਿਤ ਨਾਥ ਮਿਤ੍ਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਸਾਥ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਚਿਕਾ ਹਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਕੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਕੋਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।