ਚੇਨਈ, ਜੁਲਾਈ 15: ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਦੇ ਪੂਰਵ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਈ. ਵੀ. ਵੇਲੂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਰਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 3.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਜਮਾਰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 3.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਤਰਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਨੇ ਤਿਰੁਵੰਨਾਮਲਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਈ. ਵੀ. ਵੇਲੂ, ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੌ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਰਕਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 20 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਅਲਵਰਪੇਟ ਸਥਿਤ ਈ. ਵੀ. ਵੇਲੂ ਦਾ ਆਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੇਲੂ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਨਿਯਤ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮਦ੍ਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਲੂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਲਈ ਡੀਵੀਏਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੇਲੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਡੀਵੀਏਸੀ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ, ਖਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਵੀਏਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁੱਛਤਾਛ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।