ਮੈਡ੍ਰਿਡ, 4 ਅਗਸਤ: ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਊਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਤ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਖੇਤਰ ਸਿਊਟਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪੇਨੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਐਲ ਪੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 69,500 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰੱਕੋ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 50,000 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਂਗਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੇਨਮਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੇਂਗਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਦਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਊਟਾ ਸ਼ੇਂਗਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਮਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਿ, ਭ੍ਰਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੇਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੋਨ ਡਰ ਲੇਯੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਰੂਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੋਨ ਡਰ ਲੇਯੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਤ ਬੈਠਕ ਸਿਊਟਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਵਰਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।