नई दिल्ली, 10 ਜੂਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 95,692.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਵੰਡ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਦੇ ਕਾਰਜਨਵਾਇਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 2.8 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਕ ਪਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਬਾਧਾ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਨਵਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਨਰਾਸੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ, ਫੇਸ ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੇਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਵੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 12,221.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 8,508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 7,957.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7,707.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 7,581.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 6,715.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 6,252.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 5,709.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 4,420.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 1,151.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਨੂੰ 40.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲਦਾਖ ਨੂੰ 85.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੇਖਣ (ਸੋਸ਼ਲ ਆਡੀਟ) ਲਈ 1,850.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
–