ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਰਵਰੀ 23: ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਭਾਰਤਨੈਟ ਇੱਕ 16.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਓਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ (ਓਐਫਸੀ) ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਨੇ ਕਹੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ (ਡੀਬੀਐਨ), ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਭਾਰਤਨੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਬੀਪੀ) ਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਜਾਨਵਯਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮਓਸੀ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੰਧਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਮਹਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੇਮਮਾਸਾਨੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜ-ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਉ ਕਾਰਜਾਨਵਯਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੰਤਿਮ ਛੋਰ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, 4 ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਡੀਬੀਐਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਭਾਰਤਨੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਕਾਰਜਾਨਵਯਨ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ (ਆਰਓਡਬਲਯੂ) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਡੀਬੀਐਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਨਵਯਨ ਲਈ 2,432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
–
ਡੀਬੀਪੀ/