ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਰਵਰੀ 25: ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਧਨ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਾਹਕ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਧਨ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ‘ਏ’ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਲ., ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ., ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਆਰ.ਈ. ਤੋਂ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਰੇਟਿੰਗ ਡਬਲ ‘ਏ ਪਲੱਸ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗਾਹਕ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਲੋਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) 5,62,090 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ-दਰ-ਸਾਲ 22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
–
ਐਸ.ਸੀ.ਐਚ