ਰਾਇਪੁਰ, ਫਰਵਰੀ 9: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਉੱਨਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਨਾਸਕ ਬਤਾਇਆ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਲਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।