ਯੰਗੋਂ, 1 ਮਈ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨਿਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਮਿਆਨਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆੰਗ ਸਾਨ ਸੁ ਕੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜ਼ਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ “ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ” ਹੈ।
ਦੁਜ਼ਾਰਿਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆੰਗ ਸਾਨ ਸੁ ਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਮਿਆਨਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਵ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨੇਤਾ ਸੁ ਕੀ 2021 ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਿਆਨਮਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਜੂਲੀ ਬਿਸ਼ਪ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਜ਼ਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕਮਾਤਰ ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਹਿੰਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਵਾਦ ਵੱਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮਿਆਨਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸੈਨਿਕ ਨੇਤਾ ਮਿਨ ਓੰਗ ਹਲਾਇੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਪਦਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਨ ਮਿੰਟ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਆਨਮਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4,300 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਿਨ ਓ ਹਲਾਇੰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁ ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਨ ਮਿੰਟ ਨੇ ਸੁ ਕੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਉਹ ਨੇਪੀਦੋ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁ ਕੀ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਛਠਾਈ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਆਨਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਪਦਸਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੋ ਮੂਹ ਤੂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਲਲੇਖਣੀਯ ਹੈ ਕਿ ਜੂਲੀ ਬਿਸ਼ਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਆਨਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੇਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
–
ਕੇਆਰ/