ਕੋਲਕਾਤਾ, ਫਰਵਰੀ 15: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਮੁੜ-ਜਾਂਚ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫਸਰ (ਸੀਈਓ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਕਰੇਟਰੀਏਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਈਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਗਲਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।”
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੱਖਣ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਰੁਈਪੁਰ ਈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਆਰਓ) ਦੇਬੋਤਮ ਦੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏਈਆਰਓ) ਤਥਾਗਤ ਮੰਡਲ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਬੀ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੋਇਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਈਆਰਓ ਬਿਪਲਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਈਆਰਓ ਸੁਦੀਪਤਾ ਦਾਸ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।