ਲਖਨਊ, ਫਰਵਰੀ 9: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਆਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਆਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਾਉ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਬੀਟ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੋਮਿਓ ਸਕਵਾਡ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ) 2025 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਭਰੋਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਆਵਸਥਾ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਨਮੁਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।