ਲਖਨਊ, ਫਰਵਰੀ 9: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਨਵਦੀਪ ਰਿਣਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰੀਖਣ-2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੁਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ, ਮਾਧਿਮਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਸ਼ਣਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ- ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਤਾ ਸਾਖਰਤਾ ਕਲੱਬ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਸੀਈਓ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਵਾਚਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੈਸ਼ਣਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਿਰ ਲਗਾ ਕੇ ਯੁਵਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੁਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 01 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 100% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦਾਂ ‘ਤੇ 877 ਸੀ, ਜੋ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੇਖਿਕ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 824 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਫ਼ਤਰ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਈਓ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਏਐਨਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੰਗਨਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਵਿਵਾਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵਾਂਛਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
–
ਵਿਕੇਟੀ/ਡੀਐਸਸੀ