ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਫਰਵਰੀ 5: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ” ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੁਲਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮ ਜੀ’ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਯੂ ਟੀ ਖਾਦਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਬਸਵਰਾਜ ਹੋਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਸ਼: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮ ਜੀ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਬੰਧਤ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਆੰਕ ਖਾਰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐਲ.ਕੇ. ਅਦਵਾਨੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ‘ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮ ਜੀ’ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਆੰਕ ਖਾਰਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਰ. ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮ ਜੀ’ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਦਦਰਮੈਯਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2023–24 ਵਿੱਚ 31,624 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 16,019 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2024–25 ਵਿੱਚ 20,742 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2025–26 ਵਿੱਚ 18.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੱਖਪਾਤ, ਨਕਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ 40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇਹਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਦਦਰਮੈਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 60:40 ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਮਾਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
–
ਏਐਮਟੀ/ਡੀਕੇਪੀ