ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 14 ਮਈ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਰ. ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੀਮਿਤ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੀਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਵਨਗੇਰੇ ਉਪਚੁਨਾਵ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਮਤਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਹਤਾਸ਼ ਤਸ਼ਤੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਾਵਨਗੇਰੇ ਉਪਚੁਨਾਵ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਮਤਦਾਤਾ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।”
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਵਹੇਲਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। 2022 ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਯ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਸ਼ਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ “ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ” ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਯ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ।”
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ “ਚੋਣਾਤਮਕ ਧਰਮਨਿਰਪੇਖਤਾ” ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਇਸ (ਕਰਨਾਟਕ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵਾ ਦੁਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
–
ਓਪੀ/ਏਬੀਐਮ