ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਰਚ 11: ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਨੋ-ਫਾਲਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਡੇਟਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ્ઞ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਨੋ-ਫਾਲਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
–
ਵੀਕੇਯੂ/ਏਐਸ