ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਰਚ 25: ਗੁਰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਰਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤਦੋਂ ਆਰੋਪੀ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜਨੀਨ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਣ ਬਤਾਉ ਨੋਟਿਸ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਇਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਣ ਬਤਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾ. ਬਬੀਤਾ ਜੈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
–
ਐਸਐਚਕੇ/ਏਐਸ