ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਰਚ 15: ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਯਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਯਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਈਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਤੇਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 16ਵੇਂ ਗੁਟਨਿਰਪੇਖ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 115 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਪਹਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਦੂਜਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਜਯਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤিপੂਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
–
ਓਪੀ/ਵੀਸੀ