ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਉਸ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) 2026 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਿਟ ਯਾਚਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ-ਐਡਿਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਾਰੰ-ਵਾਰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲੌਕਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ” ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰੰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਨਾਕਾਫੀ ਪਾਈ ਗਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਚੈਨਲਾਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬੌਟਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ 1.46 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੀਖਿਆ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ “ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ” ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਚਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੀਖਿਆ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।