ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਫਰਵਰੀ 21: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰੀਫ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰੀਫ਼ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਡਾਲਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਈਈਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1 ਡਾਲਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ 1 ਡਾਲਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।”
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟ੍ਰੰਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਗੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਆਈਈਈਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਰੀਫ਼ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਈਈਈਪੀਏ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈਈਈਪੀਏ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਟੈਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।”
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੰਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈਈਈਪੀਏ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 122 ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਟੈਰੀਫ਼ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਬੈਰੀਅਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਡੀਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
–
ਕੇਕੇ/ਏਐਸ