ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਡਰਗਸ ਐਂਡ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940’ ਅਤੇ ‘ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ, 2006’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਡਰਗਸ ਐਂਡ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940’ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਆਪਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 28ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ – ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ (ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਸੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਤੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਿਯਮਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।