ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਰਵਰੀ 16: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 79ਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ, ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 10 ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ 2100 ਕੈਮਰੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਰਵਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧੜਕਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਵੈਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸਮਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬੈਠਕਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿੰਡਿਕੇਟ, ਜਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ, ਜਟਿਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਨੇ ਸਫਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਨਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ।