ਸੋਲ, ਫਰਵਰੀ 19: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯਿਓਲ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੌ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਯੋਨਹਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੌ ਰਾਹੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯੋਗਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੌ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਯੂਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਨ ‘ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੌ ਰਾਹੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨ ਨੇ ਪੂਰਵ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਿਮ ਯੋਂਗ-ਹਿਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੌ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਚੋ ਯੂਨ-ਸੁਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੌ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।” ਯੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
–
ਕੇਕੇ/ਏਬੀਐਮ