ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਥ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੰਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਸੀਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਐਈ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 406 (ਆਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਐਈ) ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਥ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 9.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਪੈਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
–
ਵੀਕੇਯੂ/ਏਬੀਐਮ