ਜੈਪੁਰ, 12 ਮਈ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਲੋਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) 2026 ਪਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਹਲੋਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਲੱਖਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵाड़’ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਦਾ ਪਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ’ ਸੀ।
ਗਹਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਓਐਮਆਰ ਸ਼ੀਟ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ।
ਗਹਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ (ਯੂਜੀ) 2026 ਪਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
–
ਐਸਡੀ/ਡੀਐਸਸੀ