ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ 7: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਭਗ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ “ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਝਟਕਾ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਚਿਕਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਰਗੇ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਚਾਰਜ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1995 ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਇਲਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।