ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਭਾਜ਼ਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੀਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ‘ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ’ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਾਂਸਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ‘ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ’ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਅ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣਾ ਮਾਨਯ ਹੈ, ਦਲਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੱਲੂ ਰਵਿ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਧੇਯਕ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਉੱਜਵਲ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉੱਜਵਲ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਾਨਵਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਧੇਯਕ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
–
ਐਸਏਕੇ/ਪੀਐਮ