ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਰਵਰੀ 4: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ।”
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ 8 ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਲੰਬਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਜਵਲ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਲੰਬਨ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਚੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗੱਲ ਪਰਚੀਆਂ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
–
ਡੀਸੀਐਚ/