ਕੋਲਕਾਤਾ, ਫਰਵਰੀ 5: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਹੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਧ ਹੱਕ, ਯਾਨੀ ਮਹੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 1,100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਆੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।”
ਘੋਸ਼ ਨੇ ਆੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪੱਖ ਸ਼ੁਭੇੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜਯ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਕੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪੀਠ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪੱਖ ਸ਼ੁਭੇੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਕੋਈ ਅਨੁਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੈਧ ਹੱਕ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਭੇੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਡਿੱਗ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਧੈਰਜ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”
ਵਾਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਅਤੇ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਵਜਹ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਓਰੋਂ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਚਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆংশਿਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਅਰੂਪ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”
2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
–
ਵੀਕੇਯੂ/ਏਬੀਐਮ