ਕੋਲਕਾਤਾ, ਫਰਵਰੀ 5: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੀਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੀਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਟੂਟ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਧੈਰਜ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।”
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਭਦ੍ਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਨ ਅਤੇ ਅਨਿਆਇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਟੂਟ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਰੁਖ ਲਈ ਗਹਿਰਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਡੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ।”
ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।”
ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੈਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕ ਲਈ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
–
ਡੀਸੀਐਚ/