ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੂਨ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਇਮਾਮ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਜਿਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਟੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਕੇਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।”
ਖਾਨ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਾਨ ਸਰ, ‘ਖਾਨ’ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਹ (ਭਾਜਪਾ) ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।”
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਇਮਾਮ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਜਿਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 614 ਮਦਰਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਦਰਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸਾਜਿਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਕਾਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਜਕਾਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਕਾਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।”
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮਾਂਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।