ਕੁਏਟਾ, ਮਈ 15: ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਕ ਹਤਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਬਰਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲੂਚ ਨੇਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ‘ਪਾਂਕ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਨ ਮੋਹੰਮਦ ਦਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਾਨੋਕ-ਏ-ਚਦਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਨ ਮੋਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰਨ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਨ ਮੋਹੰਮਦ ਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਚ ਦੇ ਟੁੰਪ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ‘ਡੈਥ ਸਕਵਾਡ’ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਪਾਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਾਬ ਬਲੂਚ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ੁਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੋਰਪਸ ਨੇ ਜਬਰਨ ਉਠਾ ਲਿਆ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬਲੂਚ ਯਕਜੇਹਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਯੋਜਕ ਮਹਰੰਗ ਬਲੂਚ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰਨ ਗਾਇਬੀਆਂ, ਗੈਰ-ਨਿਆਂਕ ਹਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਂਤਿਪੂਰਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਬਲੂਚ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੂਚ ਯਕਜੇਹਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤਿਪੂਰਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਂਤਿਪੂਰਕ ਆੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਖੁਦ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੂਚ ਯਕਜੇਹਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤਿਪੂਰਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜਬਰਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਿਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”
ਮਹਰੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਿਪੂਰਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।