ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਫਐਸ) ਦੇ ਸਕਰਟਰੀ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ/ਰੀਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਲਾਈਫ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਲਆਈਸੀ), ਜਨਰਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਜੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ (ਓਆਈਸੀਐਲ) – ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਯਤ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜਿਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੱਲ, ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਮਿਆਦ (ਤਿੰਨ ਸਾਲ) ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ (ਪੰਜ ਸਾਲ) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡੀਐਫਐਸ ਦੇ ਸਕਰਟਰੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਚਾਲਿਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਐਈ) ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1938 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਤੋਂ ਅਨਿਵਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
–
ਏਬੀਐਸ