ਕੋਲਕਾਤਾ, 21 ਅਪਰੈਲ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਯਮੂਲਕ ਅਰਿਜੀਤ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆ ਅਤੇ ਅਪੂਰਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਬਹੁਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਯਧੀਸ਼ ਸੁਜੋਇ ਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਨਿਆਯਧੀਸ਼ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 35 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਸਸ਼ਰਤ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਨਆਈਏ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮਾਨਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਸਸ਼ਰਤ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਟ-ਪੀਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਲਡਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
–