ਧਾਕਾ, ਫਰਵਰੀ 10: 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਕੱਟਰਤਾ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਗਾਟਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਐਫਐਮਆਈ) ਦੇ ਬਰੂਸ ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਣਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੋਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਉਗਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪੀੜਨ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਿਖਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਤੀਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
ਬਰੂਸ ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੌਧ ਜੇਹੇ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ‘ਮਿੰਟੂ’ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਈਸਾਈ ਐਸੇ ਭੂਖੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਸੰਖਿਆਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਈਸਾਈ ਸਮੂਹ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
–
ਡੀਐਸਸੀ
META TITLE: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
META DESCRIPTION: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ।