ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ: ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਦਲੀਯ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਦਲੀਯ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵਦਲੀਯ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵਦਲੀਯ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਦਲੀਯ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਕੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ? ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਏ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭੀਏ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ-ਤਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਕਾਰਜਨਵਾਇਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਐਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
–
ਡੀਕੇਐਮ/ਏਬੀਐਮ