ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਰਵਰੀ 5: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਨੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,14,904 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਮਾਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਸੀਮਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਂਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਭਾਰਤਨੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,14,904 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 23,694 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰ (ਟੀਆਰਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵਿਆਹਾਰਿਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ (ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਸਰਵਭੌਮ ਸੇਵਾ ਦਾਇਤਵ ਕੋਸ਼) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।