ਪਟਨਾ, ਫਰਵਰੀ 7: ਜਦਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੌ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਥੀਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਥੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ।
ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਦਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਯ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਯੂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਂਸਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਉर्फ਼ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੀ 1995 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਦਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੜਕੀ ਅਤੇ ਜਬਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੋਜਪਾ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਰੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–
ਵੀਕੇਯੂ/ਏਬੀਐਮ