ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਰਚ 12: ਮਿਡਲ ਇਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਰੰਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਉੱਨਮੁਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 2007 ਤੋਂ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਮਾਰਗ, ਰੇਲਮਾਰਗ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੈਤਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ—ਦੁਆਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਰੰਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਇਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ,” ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਸੀਸੀ (ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਂਸਲ) ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
–