ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮਾਰਚ 17: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਆਯੋਗਤਾ ਗਿਆਨਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2026 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੰਦਿਨੀ ਚਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਪੀ. ਮੀਨਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦेशक ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦੋਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਅਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਰਿਮਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
–
ਡੀਐਸਸੀ