ਸ਼ਿਲਾਂਗ, ਫਰਵਰੀ 26: ਮੇਘਾਲਯ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਕੇ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਲਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਜਾਨੁਰ ਕਾਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਯ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡਿਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਲੀਆ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.66 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਘਾਲਯ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਨਸਾਂਖਿਆਕ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਸਤਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 22,500 ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫੋਕਸ+ ਪਹਲ ਨਾਲ ਅਤਿਰਿਕਤ 1.5 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ-ਐਲੀਵੇਟ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਦਾਂ ਲਈ ਖਾਸੀ ਅਤੇ ਗਾਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨਿਵਾਰਯ ਦੱਖਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਠੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਾਦ ਕੌਸ਼ਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਖਿਆਤਮਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੱਖਲ ਤੱਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਸੀ ਅਤੇ ਗਾਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐਮ-ਕਨੈਕਟ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।”
–
ਡੀਐਸਸੀ