ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਰਚ 5: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤਿਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ (3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 1.98 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.55 ਲੱਖ ਸੀ।
ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੇਡ ਸੁਵਿਧਾ, ਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਕਰੇਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੇਡਿਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲ ਆਦਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰੌਧੋਗਿਕੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਆਈਬੀਸੀ, ਐਮਏਟੀ ਆਦਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਿਯਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਯਮਕ ਸਮਾਂਜੱਸਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 2.16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ।
2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗਤਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੰਤਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਮਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।