ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਰਵਰੀ 12: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਛਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ (ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਣੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਗ੍ਰਿਪ’ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ?” ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ।”
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਏਗਰੀਮੈਂਟ (ਐਫਟੀਏ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਫਟੀਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਫਟੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।