ਮੁੰਬਈ, ਜੂਨ 2: ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵਾਰੀਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਮਾਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲਾਡਕੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ’ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਅਪਾਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ।
ਵਾਰੀਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਤਰ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਮਾਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲਾਡਕੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ।”
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਪਾਤਰ ਕਿਉਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਵਾਰੀਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੋਣੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਰਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਾਰੀਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟਿੰਗ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।