ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ: ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਉਪਕਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 6 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਉਪਕਰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਅਧਿਆਕਸ਼ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ।
ਇਹ 18ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2026-27 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਖੇਤਰਵਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 4 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏਟੀਆਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਨਐਚਪੀਸੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਤਰਵਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੁਆਰਾ 25,000 ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹਾਟਸਪੌਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਡੀਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਈਸੀ ਲਿਮਿਟਡ, ਨਿਊਕਲਿਅਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘2047 ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਬੀਮਾ’ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ।
2024-25 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ 18 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 11 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।
2026-27 ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਮਾਨਨ, ਰੇਲਵੇ, ਕੋਇਲਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਿਟਡ, ਨਿਊਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।