ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਤੱਥਹੀਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਾਕਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1982 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1983 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ। ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
–
ਪੀਐਮ/ਪੀਐਮ